Revolutionizing India's Electoral Landscape: 'One Nation, One Election' Explained

"Revolutionizing India's Electoral Landscape: 'One Nation, One Election' Explained"

अनेक दिवसांपासुन प्रलंबीत पण सध्या सर्वात चर्चेत असलेला विषय म्हणजे One Nation One Election (ONOE). ह्या निर्णया वा प्रस्तावातंर्गत संपूर्ण भारतात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. निवडणुकांचा खर्च कमी करणे, प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारणे आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे होणारे व्यत्यय कमी करणे हे ह्यामागची हेतु असल्याच सांगण्यात येतयं किंवा One Nation One Election (ONOE) च्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे पण दुसऱ्या बाजुला अनेक विरोधकांकडुन (ONOE) च्या अनेक व्यवहार्य आणि संभाव्य नकारात्मक परिणामांबद्दल चिंता देखील व्यक्त करण्यात येत आहे.

One Nation One Election हा प्रस्ताव आज नाही तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत आहे, परंतु अलिकडच्या काही काळात त्याकडे नवीन लक्ष वेधले गेले आहे. 2019 मध्ये, भारतीय जनता पक्षाने (ONOE) ला त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नमुद करुन त्याला एका महत्वकांक्षी निर्णयाच स्थान दिलं; शिवाय (ONOE) च्या व्यवहार्यतेचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एक समिती देखील स्थापन केली.

(ONOE) च्या समर्थकांच्या किंवा सरकारच्या युक्तिवादानुसार अनेक संभाव्य फायदे सांगण्यात येताय. सर्वात पहिलं म्हणजे, यामुळे निवडणुकीचा खर्च कमी होऊ शकतो. भारतात दरवर्षी अनेक निवडणुका होत राहतात किंबहुना वर्षाच्या ३६५ दिवस देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात निवडणुकांचा कार्यक्रम चालुच असतो. बर्याच वेळा एकाच वर्षी एकापेक्षा अनेक राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होतात. विशेष म्हणजे देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी तीन ते चार मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही होत राहतात. अशा स्थितीत निवडणूक खर्चाचा भार दरवर्षी तिजोरीवर वाढत जातो. 

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मते, लोकसभा निवडणुकीचा सरासरी खर्च सुमारे ₹50 हजार कोटी एवढा आहे. 2019 या वर्षाबद्दल बोलायचे झाल्यास सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या अहवालानुसार, लोकसभा निवडणुकीत 55 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला होता. CMS अहवालानुसार, 1998 ते 2019 दरम्यान निवडणूक खर्चात 6 पटीने वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये 90 कोटींहून अधिक लोकांनी मतदान केले होते. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, मतदान केंद्र, सुरक्षा कर्मचारी आणि निवडणूक कर्मचारी यासारख्या संसाधनांची देवाणघेवाण करून खर्च लक्षणीयरीत्या कमी केला जाऊ शकतो. कारण प्रत्येक निवडणुकीसाठी सरकारला वाहतूक, सुरक्षा आणि मतदान केंद्र यासारख्या गोष्टींवर पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत.

ONOE च्या बाजूने आणखी एक युक्तिवाद असा आहे की यामुळे मतदारांचा थकवा कमी होईल आणि उत्साह अधिक वाढेल. मतदारांना दरवर्षी किंवा दोन वर्षांच्या ऐवजी दर पाच वर्षांनी एकदाच मतदान करावे लागेल. यामुळे मतदारांची संख्या वाढण्यास मदत होऊ शकते, कारण लोकांना वारंवार मतदान करावे लागणार नाही.

शिवाय, ONOE मुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारू शकते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने सरकार निवडणुकीच्या प्रचारात विचलित न होता धोरणनिर्मिती आणि अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करू शकेल. यामुळे चांगले निर्णय घेणे आणि सार्वजनिक सेवांचे अधिक प्रभावी वितरण होऊ शकते.

सर्वात महत्वाचं म्हणजे, (ONOE) वारंवार निवडणुकांमुळे होणारे व्यत्यय कमी करू शकते. भारतात दर पाच वर्षांनी लोकसभेसाठी आणि दर तीन ते पाच वर्षांनी राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होतात. यामुळे अस्थिरता आणि अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते, कारण सरकारे सतत बदलत असतात. (ONOE) अधिक स्थिर राजकीय वातावरण निर्माण करण्यात मदत करू शकेल.

तथापि, (ONOE) साठी काही संभाव्य आव्हाने देखील आहेत. प्रथम, त्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. सध्याची राज्यघटना एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास स्पष्टपणे परवानगी देत नाही. घटनादुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची आणि राज्य विधानसभेच्या अर्ध्या सदस्यांची मंजुरी आवश्यक असते.

एकीकडे, ONOE मुळे सत्तेचे केंद्रीकरण आणि शक्तीचे विकेंद्रीकरण वाढू शकते; कारण यामुळे केंद्रीय सरकारला निवडणूक प्रक्रियेवर अधिक नियंत्रण मिळेल, कारण ते सर्व निवडणुकांचे वेळापत्रक आणि आयोजन यासाठी जबाबदार असतील; यामुळे केंद्र सरकार निवडणुकांच्या निकालावर अधिक सहजतेने प्रभाव टाकू शकते आणि राज्य सरकारांना स्वतःचे अधिकार वापरणे अधिक कठीण होऊ शकते. सत्ताधारी पक्षाला आपली शक्ती मजबूत करण्याचा एक मार्ग म्हणून (ONOE) कडे पाहिले जाऊ शकते. जर सत्ताधारी पक्ष लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत बहुमत मिळवू शकला, तर त्याला शासन करण्यासाठी अधिक मजबूत जनादेश असेल. यामुळे सरकारचे अधिक हुकूमशाही स्वरूप येऊ शकते. 

याउलट शक्तीचे विकेंद्रीकरण वाढण्याची कारण असं की निवडणूक प्रक्रियेत समन्वय साधण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसोबत अधिक जवळून काम करण्याची गरज असते ज्याकारणाने सरकारच्या दोन स्तरांमध्ये अधिकाधिक सहयोगी संबंध निर्माण होऊ शकतात आणि राज्य सरकारांना निवडणूक प्रक्रियेवर अधिक प्रभाव दिला जातो मात्र शक्तीच्या विकेंद्रीकरणावर ONOE चा प्रभाव त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावर अवलंबून असेल मात्र सध्याच्या केंद्र सरकारचा कामाचा इतिहास पाहता सरकार विकेंद्रीकरण करण्यात कुठे कमी पडणार नाही; ह्यात शंका नाही. म्हणजेच काय तर याव्यक्तीरिक्त (ONOE) प्रस्तावाचे मूल्यमापन करताना विचारात घेण्यासारख्या इतर काही गोष्टी आहेत. एक म्हणजे त्याचा राजकीय प्रक्रियेवर होणारा परिणाम. काही लोक असा युक्तिवाद करतात की (ONOE) प्रादेशिक पक्षांची शक्ती कमी करेल आणि राष्ट्रीय पक्षांना अधिक शक्ती देईल. इतरांचा असा युक्तिवाद आहे की नवीन पक्ष उदयास येणे अधिक कठीण होईल.

याखेरीज, (ONOE)ला लागू करणे देखील कठीण आहेच; कारण सरकारच्या सर्व स्तरांसाठीच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठीची प्रक्रिया खुप गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक असेल. सर्व पात्र मतदारांना ते कुठेही राहत असले तरी ते मतदान करू शकतील याची खात्री करणे देखील गरजेच असणार आहे.

एकूणच काय तर, (ONOE) प्रस्ताव हा संभाव्य फायदे आणि आव्हाने या दोन्हींसह एक गुंतागुतीचा प्रस्ताव आहे. त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही याचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व घटकांचा काळजीपूर्वक विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

शेवटी, (ONOE) ची अंमलबजावणी करायची की नाही याचा निर्णय हा एक गुंतागुंतीचा आहे जो सर्व घटकांचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर घेतला पाहिजे.